द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालका अध्यक्ष मनोविद डाक्टर नरेन्द्र ठगुन्ना सकारात्मक सोचको विकासले मानसिक समस्या हुनबाट जोगिन सकिने बताउनुहुन्छ । प्राकृतिक विपद् र महामारीपछि हुनसक्ने मानसिक समस्यालाई कम गराउन के
कृष्ण पोखरेल, प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्री र राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। ०८२ भदौ २३ र २४ गते मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुने गरी प्रर्दशन भयो। सरकारविरूद्ध भएको प्रर्दशनमा राज्यले बल प्रयोग गर्दा मानिसको सबैभन्दा
नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ०८२ असोज ८ गते संविधानको धारा ११४ बमोजिम मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार अहिले प्रदेशको नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायहरु र क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने चरणमा छ । प्रदेश सरकारले के कस्ता मानव अधिकारमैत्री र नागरिकमैत्री
अष्टलक्ष्मी शाक्य, नेकपा (एमाले)को उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकी शाक्य बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसमेत हुनुभएको थियो। नेपालको महिला आन्दोलन, संसदीय राजनीति, महिला अधिकार प्राप्तीका चुनौती लगायतका विषयमा
लुम्बिनी प्रदेश सरकार अहिले नीति, योजना कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको प्रकृयामा भइरहँदा वातावरणमैत्री नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट कस्तो बन्छ ? लुम्बिनी
देवराज विश्वकर्मा, दलित आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपालको संविधानको धारा २५५ मा नेपालमा राष्ट्रिय दलित आयोग रहने उल्लेख छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित अधिकारका बारेमा गरेका कृयाकलाप, नेपाल दलितका सवालजस्ता विषयमा
नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, नेपालमा चलेको दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व, विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रकृयालाई नजिकबाट नियाल्ने नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। विस्तृत
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना नेपालको मानव अधिकार लोकतन्त्र तथा नागरिक स्वतन्त्रता सुपरिचित वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा उहाँले स्व. पद्मरत्न तुलाधारको नेतृत्वमा सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याउन मध्यस्थकर्ताका
नेपाल सरकारसँगको परामर्शका आधारमा निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छनौटका लागि ०८१ मङ्सिर १६ गते स्थानीय तह उपनिर्वाचन ०८१ सञ्चालन गर्दैछ । निर्वाचनका लागि आयोगले ०८१ असोज १०
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीहरूको मन छुने गरी के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन र मानव अधिकारमैत्री संस्कारको विकास गर्नका लागि के कसरी काम
लुम्बिनी प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमा ०८१ साउन ७ गते नियुक्त भएपछि चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सरकारको नेतृत्व गरेको करिव दुई महिना पुग्नै
बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपालको संविधान जारी भएपछि सरकारद्वारा गठित स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वको आयोगले नेपालको स्थानीय तहको संरचना
मानव अधिकार अभिभाज्य, अन्तरसम्बन्धित र विश्वव्यापी हुन्छन् । तसर्थ मानव अधिकारका सबै विषयको सुनिश्चितता गर्ने काम सरकारको हुन आउँछ । मुलुकको नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारमा नै
मानव अधिकार अभिभाज्य, अन्तरसम्बन्धित र विश्वव्यापी हुन्छन् । तसर्थ मानव अधिकारका सबै विषयको सुनिश्चितता गर्ने काम सरकारको हुन आउँछ । मुलुकको नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारमा नै
प्रदेशसभाको प्रमुख कार्य सरकार निर्माण गर्नु, प्रादेशिक कानुन बनाउनु, प्रदेश सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्नु र प्रादेशिक जनसरोकारका विषयमा प्रदेशसभामा छलफल गर्नु हो । नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश
दिनेश थपलिया, निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ । थपलियाकै नेतृत्वमा २०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको र २०७९ मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०८० वैशाखमा र २०८१ वैशाखमा सम्पन्न भएका
राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले ०८० फागुन १३ गते इलाम निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि निर्वाचन तय गरेपछि जिल्लामा अहिले उपनिर्वाचनको चुनावी सरगर्मी बढेको छ । आगामी वैशाख
पहिलोपटक २०१५ सालमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्दा जेल पर्नुभएका मोहनचन्द्र अधिकारी नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय जेलमा राखिएका राजनीतिक नेताका रूपमा सुपरिचित हुनुहुन्छ । उहाँलाई कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेर राज्यद्रोह गरेको
कारागार व्यवस्थापन विभाग देशैभरका कारागारको व्यवस्थापकीय जिम्मेवार प्राप्त सरकारी निकाय हो। देशका ७२ जिल्लामा रहेका ७४ जिल्लामा रहेका २७ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीको व्यवस्थापकीय नेतृत्व कारागार व्यवस्थापनको हो। कारागार व्यवस्थापन, यसका
