२०६४ असोज ३ गते मध्यान्ह । हाम्रो गाडी बुटवलबाट तौलिहवा हुँदै चन्द्रौटातिर हुइँकिँदै थियो । इमिलिया पुगेपछि बाटाभरि भाँडाकुँडा, पङ् खा, लत्ता-कपडा आदि डढेका थुप्रा देखेर हामी रोकियौँ । कोही फोटो खिच्न लाग्यौँ त कोही नजिकै रहेका मानिसहरूसँग सोधखोज गर्न  । त्यत्तिकैमा एक युवक अत्यन्त आक्रोशित हुँदै आएर कराउन थाले, "को हुन् यी मानव अधिकारवादी ? को हुन् यी पत्रकार ? हाम्रा मान्छे मरेका यिनले देखेनन्, मसजिद जलेको मात्र देखे ।" ती युवकको होहल्लासँगै अरू युवाहरू पनि भेला हुन थाले । एक जनाले त गाडीको साँचो खोसेर लगिहाले । गाडी जलाइदिने घोषणासमेत गरियो  । झन्डै आधा घन्टाको तनावपछि धन्य त्यहीँका केही सचेत युवाहरूले हाम्रो उद्धार गरे ।

अहिले कपिलवस्तुमा त्रास र आक्रोशको राज्य छ । मानिस चाहे जुनसुकै सम्प्रदायका हुन्, त्रस्त छन् । उनीहरू जति त्रस्त छन्, त्यति नै राज्यसँग आक्रोशित । इमिलियामा हाम्रो गाडी जलाइदिन खोज्ने युवककी पत्नी हामी त्यहाँ पुग्दा पाँच दिनदेखि बेपत्ता थिइन्  । काठमाडौँको राज्य त्यहाँ पुगेकै थिएन । जतिबेला उनले अघिल्लो रात उनीसमेतको संलग्नतामा पाँचवटा पसल र घरहरू तोडफोड गरिएको तस्बिर लिन काठमाडौँबाट कोही आएको देखे, जाइलागिहाले ।

सरकारको अनुपस्थिति वा कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाका कारण भदौ ३० गतेयता कपिलवस्तुमा आपराधिक तत्त्वहरूले तोडफोड, आगजनी र हत्या गर्न छुट नै पाएको देखिन्छ । हामीले विसनपुर गाविसको देवीपुरमा एक सय २५ घर जलेर खरानी भएको देख्यौँ । त्यहाँ एक खप्पर र एक अस्थिपञ्जरसहित दुई व्यक्तिको मृत्युको अवशेष पनि भेटियो । भदौ ३० गते मोइद खाँको हत्या भएपछि उनका समर्थकहरूद्वारा गरिएको ज्यादतीको उदाहरणका रूपमा लिइन्छ विसनपुरलाई । तर, भदौ ३१ गते र त्यसपछिका दिनमा त्यस ज्यादतीको विरोधका नाममा भएको ज्यादतीले कपिलवस्तुलाई प्रतिशोध, आक्रोश र त्रासको भुमरीमा कैद गरेको छ ।

असोज ३ गते बिहान आफ्नै कार्यालयमा कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र दाहाल हाम्रो टोलीसँग कुराकानी गर्दै थिए । उनीसँग घटनासम्बन्धी जानकारी अत्यन्त कम थियो । हामीले सोध्यौँ, "कति गाउँ हिंसाबाट प्रभावित छन् ?" उनको जवाफ थियो, "अहिले नै ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन ।" कति जनसङ्ख्या आफ्नो थातवासबाट विस्थापित भएका होलान् ? "पूरै जानकारी प्राप्त हुनसकेको छैन," त्यो पनि उनलाई थाहा थिएन । विसनपुरबाट मात्र कम्तीमा सात सय पाँच जना विस्थापित भएको स्थानीय अधिकारकर्मीहरूको रेकर्डमा छ ।

बेखबर स्थानीय प्रशासन हिंसा-पीडित मानिसहरू कहाँ-कहाँ बसेका छन् भन्ने यकिन गर्न सक्दैन । प्रजिअलाई चन्द्रौटास्थित सशस्त्र प्रहरी बेसमा विस्थापितहरूले आश्रय पाइरहेको थाहा छ । सुन्दरीडाँडामा माओवादीको व्यवस्थापनमा कैयन् विस्थापित रहेको जानकारी पनि उनी दिन्छन् । कपिलवस्तुमा हिंसाबाट दुवै सम्प्रदायका आमजनता पीडित छन् । तर, एउटा समुदायकाहरू मात्र आश्रयस्थलमा छन्  । अर्को सम्प्रदायका विस्थापितहरू कहाँ होलान् ? प्रजिअसँग यसको उत्तर छैन ।

भदौ ३० गते मारिएका खरेल, थापा, कँडेल, विक, बस्नेत, खनाल आदि १८ जनाको नामावली हामीले तयार पारेका छौँ । निर्दोष, निमुखा बालबालिकालाई समेत निर्ममतापूर्वक मारिएको त्यस घटनाले मानवतामाथि नै प्रहार गरेको छ । भदौ ३० गते दिउँसोदेखि नै कफ्र्यु लगाइएको अवस्थामा प्रतिशोधको हिंसात्मक लहर कसरी बढ्दैछ ? कपिलवस्तुमा राज्यको उपस्थिति अनुभूत नै हुन नसकेको तथ्य यसैबाट प्रस्ट हुन्छ । अफवाहहरूको हुरी पनि उत्तिकै चलिरहेको छ । पत्रकारहरू रोकिएका छन् । सूचना अवरुद्ध छ । परिणमतः कथा-उपकथाहरू उडिरहेका छन् । उडन्ते कथाहरूले मानिसलाई झन् बढी बेचैन, विचलित, आक्रोशित र भयग्रस्त बनाइरहेका छन् ।

असोज ३ गते दिउँसो जतिखेर हामी फर्किंदै थियौँ, विपरीत दिशाबाट ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू चन्द्रौटातिर लागिरहेका थिए । बुटवल नपुग्दै हामीले सुन्यौँ, पत्रकारहरू चढेको एउटा गाडी तोडफोड गरियो । साँझ हामीले 'इन्सेक' प्रतिनिधि नन्दाराम पौडेलबाट थाहा पायौँ, जगदीशपुरका रामेश्वर चौधरी, नुरदिन मुसलमान र दूधनाथ तेली मारिए । अघिल्लो दिन अधिकारकर्मीहरूको टोलीसँग उनै रामेश्वर भन्दै थिए, "बालाजी चौधरीका भाइहरू नर्सिड र लालजी चौधरीलाई प्रहरीबाट खोसेर लगिएको छ, उनीहरूलाई नछाडिए नराम्रो हुनेछ ।" त्यही दिन हामीले कपिलवस्तु र दाङको सीमा धानखोलामा दुइटा यात्रुवाहक बस जलाइएको सुन्यौँ । भोलिपल्ट देशभर समाचार फैलियो- रामेश्वर अन्य दुई जनासँगै मारिए । यी सबै घटना कफ् र्युका साथ प्रशासनको चनाखोपना बढेपछि भएका हुन् ।

असोज ३ गते राती मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकपछि सरकारले तत्कालीन राहतस्वरूप घर नष्ट हुनेलाई पाँच हजार र मृतकका परिवारलाई १० हजार रुपियाँ दिने निर्णय सुनायो । तर, त्यसदिन बिहानै कपिलवस्तुका प्रजिअ दाहाल हामीसँग भन्दै थिए, "खरेलका परिवारले लिन मानेनन्, धनबहादुरका परिवारले माओवादी पार्टीको निर्देशन अनुसार सरकारी राहत नलिने भने । अरूलाई कहाँ पुर्‍याउन जाने थाहा नै हुन सकेको छैन ।" हामीलाई त्यसो भनिरहँदा उनी भर्खरै गृहमन्त्री सिटौलासँग कुरा भएको पनि बताउँदै थिए ।

शान्तिसुरक्षाको अवस्था फितलो भयो भने आपराधिक घटनाहरूले कति भयावह रूप धारण गर्न सक्छन् भन्ने दृष्टान्त कपिलवस्तु घटनाले प्रस्तुत गरेको छ । भदौ ३० गतेको स्मरण गर्दै प्रजिअ भन्छन्, "त्यस दिन हामीले मोइद खाँको हत्या भएको साढे ८ बजे थाहा पायौँ । अब के गर्ने भन्ने योजना बनाउँदाबनाउँदै चन्द्रौटा र कृष्णनगरमा एकैचोटि हिंसा सुरु भइहाल्यो । गृहमन्त्री र गृहसचिवज्यूसँग कुरा गर्दागर्दै ९-१० बजिसकेको थियो, त्यसबेलासम्म त जे हुनु भइसकेको थियो । त्यसपछि रोग गाउँतिर पनि सर्‍यो । हामीले १२ बजेदेखि नियन्त्रण सुरु गरेको भए पनि सशस्त्र प्रहरी १ बजे पुग्यो र डेढ बजेदेखि कफ्र्यु लगाइयो ।"

बुड्डी चौकको एउटा चिया पसलमा एक अधबैँशे आक्रोश पोख्दै थिए, "यो सारा अत्याचार सीडीओ र पुलिसको हेलचेक्य्राइँका कारण भएको हो । सत्र सय प्रहरी क्याम्पभित्र राखेर चन्द्रौटामा आगो सल्काउन दिइयो । मोइदको हत्या हुनेबित्तिकै शान्तिसुरक्षाको अवस्था बिग्रन नदिएको भए आज यस्तो हुने थिएन । हामीलाई काठमाडौँले पूरै बेवास्ता गयो, स्थानीय प्रशासन तमासे बन्यो । त्यसले गर्दा हामी जुनसुकै सम्प्रदायका भए पनि अचानोको नियति भोग्दैछौँ  ।"